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किसानों से जुड़े दो अध्यादेश को मंजूरी,किसानों को फसल बेचने में होगी आसानी

लॉकडाउन के बीच मोदी सरकार ने किसानों से जुड़े दो अहम अध्यादेशों को मंजूरी दे दी है. बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी (एपीएमसी) एक्ट में बदलाव के लिये अध्यादेश को मंजूरी दी गई है. ये फैसले कृषि सुधार के लिहाज से काफी अहम माने जा रहे हैं. इससे किसानों को न सिर्फ फसल का उचित दाम मिल सकेगा बल्कि फसल अपनी इच्छा से कहीं भी बेचने की छूट मिल जाएगी.

तमाम प्रयासों के बावजूद आज भी किसानों को उचित दाम पर फसल बेचने में सबसे बड़ी समस्या आती है. माना जा रहा है कि मोदी सरकार के ये फैसले किसानों को इन परेशानियों से जरूर मुक्ति देने वाले साबित होंगे.

बदलाव का क्या असर पड़ेगा

नई व्यवस्था में किसानों को रियल टाइम पर देश के अलग-अलग बाजारों में किसी भी फसल के चल रहे भाव की जानकारी मिल सकेगी. इससे फायदा ये होगा किसान अपनी मर्जी से अच्छे दाम वाली मंडी में अपनी फसल बेच सकेगा.

एक्ट में बदलाव के बाद किसान अपनी फसल सीधे बेच सकेंगे. साथ ही किसी भी राज्य में फसल बेचने की छूट होगी. किसानों के लिये ये व्यवस्था ‘एक देश एक बाजार’ वाली होगी. इसके साथ ही कृषि उत्पादों के भंडारण की सीमा भी खत्म हो जाएगी. बता दें कि बीस लाख करोड़ के पैकेज में भी इन आधारभूत परिवर्तनों का ऐलान किया गया था.

अब सरकार ने जो अध्यादेश को मंजूरी दी है उसके हिसाब से किसानों को राहत दी गई है. अतिआवश्यक परिस्थितियों को छोड़कर कृषि उत्पादों के भंडारण की कोई सीमा नहीं होगी. यानी किसान अपने हिसाब से अपनी फसल को सही दाम के साथ मनमर्जी बेच सकेगा.