गोण्डा-जिलाधिकारी ने की स्वास्थ्य, पंचायती राज, आंगनवाड़ी, मनरेगा तथा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा बैठक

विकास कार्यों में रुचि न लेने वाले जनपद में ग्राम प्रधानों के खिलाफ होगी विभागीय कार्यवाही-जिलाधिकारी

आपात्र लाभार्थियों को आवास का भुगतान करने वाले ग्राम पंचायत सचिवों से होगी धनराशि की रिकवरी-जिलाधिकारी

आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण की खराब प्रगति पर बीडीओ छपिया को शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश

गोण्डा-
कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में विकास विभाग के संबंधित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
बैठक में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए मेडिकल कॉलेज ओपीडी शिफ्ट, डाक्टरों की कमी, डायनिंग, नर्स स्टाफ, मेडीको लीग, मेडिकल कॉलेज वाटर लागिंग की समस्या, सीएचसी ओपीडी, डिलीवरी, ऑक्सीजन प्लांट कितने लगे है,
कुल कितने पद सृजित हैं आदि के संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से जिलाधिकारी ने गहन समीक्षा की। समीक्षा के दौरान बताया गया कि प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद में सीएचसी अधीक्षकों द्वारा सीएचसी पर रात्रि निवास नहीं किया जा रहा है। जिस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रात्रि में रैंडम चेकिंग की जाय और फोटोग्राफ के साथ बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय।

बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद में हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर पर तैनात सीएचओ की आनलाइन लाइव लोकेशन की उपस्थिति प्रतिदिन लेने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा है कि सुबह 10:00 बजे और दोपहर 3:00 बजे इनकी उपस्थिति ली जाय, तथा डिटेल्स तैयार कर जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में फोटोग्राफ के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाय। इसके साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिये हैं कि जनपद के 297 ग्राम पंचायतों में तैनात सीएचओ की उपस्थिति के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करके उपस्थिति ली जाय।

आंगनबाड़ी विभाग की समीक्षा करते हुए डीपीओ कार्यक्रम को निर्देश दिये गए हैं कि जितने भी आवेदन लंबित है उनको तत्काल निस्तारित किया जाय। आयुष्मान भारत कार्ड बनाने की समीक्षा की गई, तथा कार्ड बनाने की पात्रता क्या है, के संबंध में जानकारी ली, तथा खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि आयुष्मान भारत कार्ड के मृतक कार्ड धारकों की जांच कराकर रिपोर्ट तैयार की जाय।

समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा है कि तहसीलवार जनपद स्तरीय अधिकारियों को नोडल के रूप में लगाया जाय, ताकि ये आयुष्मान भारत कार्ड तथा फैमिली आईडी बनाने की समीक्षा करते हुए समय से कार्य को पूर्ण करायें। बैठक में आभा आईडी की भी समीक्षा की गई, तथा निर्देश दिये गए कि ब्लॉकवार कैम्प लगवा कर सभी मजदूरों एवं पात्र व्यक्तियों का आभा आईडी बनवाया जाय। उन्होंने ग्राम पंचायतों में फांगिग कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिये हैं कि सभी विकास खण्डों में दवा उपलब्ध करवा कर ग्राम पंचायतों में फांगिग कराना सुनिश्चित करें।

बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि आयुष्मान आरोग्य मेला का रोस्टर बनाया जाय और ब्लॉकवार जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाय, उनके ही द्वारा मेला का शुभारंभ कराया जाय। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी सीएचसी अधीक्षक को यह निर्देश दिये हैं कि महीने में एक बार अपने ब्लाक से संबंधित जनप्रतिनिधियों को आंमत्रित करके आयुष्मान आरोग्य मेला का शुभारंभ कराया जाय।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि जिन ग्राम पंचायत सचिवों के गांव का सत्यापन लंबित है उनका वेतन बाधित करते हुए तत्काल वेरिफिकेशन कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया जाए, इसके साथ ही यह निर्देश दिया गया है कि जिन ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा आपात्र लाभार्थियों को आवास का भुगतान दिया गया है उन ग्राम पंचायत सचिवों की सूचना तैयार करके खिलाफ नियमानुसार विभागीय कार्यवाही करते हुए संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से रिकवरी करने के लिए आदेश जारी किया जाए।
आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण की समीक्षा करते हुए विकासखंड छपिया में आंगनबाड़ी निर्माण की खराब प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए बीडीओ छपिया मनु लाल यादव को शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।

जिलाधिकारी ने विकास विभाग की समीक्षा की। समीक्षा में खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों द्वारा विकास कार्यों में अपेक्षित सहयोग एवं रुचि नहीं ली जा रही है, जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिये है कि जनपद के जिन ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों द्वारा विकास कार्यों में अपेक्षित सहयोग एवं रुचि नहीं ली जा रही है, उन ग्राम प्रधानों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ 95 (1) जी के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जाए।

बैठक में मनरेगा योजना की समीक्षा की गई, समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने डीसी मनरेगा जनार्दन प्रसाद को निर्देश दिए हैं कि वित्तीय वर्षवार कुल कितनी आईडी ऐसी है जिस पर कोई भी मस्टर रोल जारी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि कुल कितनी आईडी है कि जिस पर शतप्रतिशत भुगतान हो गया है। इसकी वित्तीय वर्षवार सूचना तैयार कर उपलब्ध कराया जाए।

बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती अंकिता जैन, सीएमएस जिला अस्पताल डॉक्टर अनिल कुमार तिवारी, सीएमएस जिला महिला अस्पताल डॉक्टर देवेंद्र सिंह, मेडिकल कॉलेज अधीक्षक डॉक्टर डीएन सिंह, जिला विकास अधिकारी सुशील कुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ आदित्य वर्मा, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाक्टर सी के वर्मा, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी जय गोविंद, जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे, डीसी एनआरएलएम जेएन राव, डीसी मनरेगा जनार्दन प्रसाद, जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय उपाध्याय, समस्त खंड विकास अधिकारी, समस्त सहायक विकास अधिकारी पंचायत, समस्त सीडीपीओ, समस्त सीएचसी अधीक्षक, समस्त अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा (एपीओ) डीपीएम जिला अस्पताल अमरनाथ, डीसीपीएम डॉक्टर आर.पी. सिंह, सहित सभी विभागों से संबंधित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।