लखनऊ- कम राजस्व वसूली पर 10 जिलों के आबकारी अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब

कम राजस्व वसूली पर 10 जिलों के आबकारी अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब

लखनऊ। प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कम राजस्व वसूली वाले 10 जनपदों के जिला आबकारी अधिकारियों से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व वसूली में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में मंत्री नितिन अग्रवाल ने बिजनौर में मदिरा इंडस्ट्री के खिलाफ की गई गैर-जिम्मेदारीपूर्ण कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए वहां के जिला आबकारी अधिकारी के कार्यों की जांच कर रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि पड़ोसी राज्यों से आने वाली अवैध मदिरा, कच्ची, मिलावटी व चोरी की शराब पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए। इसके लिए प्रवर्तन अभियान को और प्रभावी बनाया जाए।

मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग को 63,000 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य दिया गया है, जिसके सापेक्ष माह फरवरी तक 50,585 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो चुका है। उन्होंने अधिकारियों से लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति के लिए तेजी से कार्य करने को कहा।

नितिन अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश का आबकारी विभाग पूरे देश में अन्य राज्यों के लिए रोल मॉडल बनकर उभरा है। विभाग की पारदर्शी कार्यप्रणाली और प्रभावी प्रवर्तन के चलते राजस्व में लगातार वृद्धि हो रही है।