~5 वर्ष से अधिक 890 लम्बित मुकदमे हैं,इनकी पैरवी प्राथमिकता के साथ की जाएं।
~एससी/एसटी के समझौते वाले प्रकरण में धनराशि रिकवरी की जाएं।
रिपोर्ट अवनीश चंद्र तिवारी
कन्नौज
जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री की अध्यक्षता कलेक्ट्रेट गांधी सभागार में अभियोजन एवं कानून व्यवस्था संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता में है, कि गंभीर अपराधियों वाले प्रकरणों में सजा दिलाने हेतु पैरवी की जाये। बच्चों एवं महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों में दोषियों को सजा दिलाये जाने हेतु विशेष पैरवी की जाये। जिन मामलों में समाज पर सीधा असर पड़े, ऐसे प्रकरणो को प्राथमिकता के साथ पैरवी की जाये, जिससे समाज में सकारात्मक संदेश प्रसारित हो।
उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण एवं कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए अभियोजन कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी एवं परिणाममुखी बनाया जाना आवश्यक है। कहा कि 05 वर्ष से अधिक समय 890 लम्बित मुकदमे हैं। लम्बित मुकदमों की पैरवी प्राथमिकता के साथ की जाएं। उन्होंने कहा कि 807 वादों में 550 गवाह आये, 274 की गवाही दर्ज हुई तथा 235 अपरीक्षित हुएं। कहा कि चार्ट बनाया जायें, जिससे पता चले कि कितने गवाह आये और कितनों की गवाही दर्ज हुई। उन्होंने कहा कि एससी/एसटी के समझौते वाले ऐसे प्रकरण का विवरण तैयार कर धनराशि रिकवरी की जाएं। उन्होंने कहा कि सीएम डैश बोर्ड पोर्टल पर अभियोजन द्वारा समय से फीडिंग कराई जाएं।
बैठक में पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सहित अधिकारी उपस्थित रहें।
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