उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्तीय स्वीकृति व्यवस्था में बड़ा और निर्णायक बदलाव सुझाया है। फाइलों में अटककर महीनों तक लटकने वाली परियोजनाओं को तेजी से मंजूरी दिलाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में विभागीय मंत्रियों की वित्तीय मंजूरी सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे सड़क, सरकारी भवन, जलापूर्ति, सीवर, पुल-पुलिया जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी योजनाएं समय पर हरी झंडी पा सकेंगी और निर्माण कार्यों की गति सीधे जमीन पर दिखेगी। नए ढांचे के तहत 50 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं को विभागीय मंत्री, 50 से 150 करोड़ रुपये तक की योजनाओं को वित्त मंत्री, जबकि 150 करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं को मुख्यमंत्री स्तर पर मंजूरी दी जाएगी।
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