UPNEWS:राष्ट्रीय लोक अदालत में 63,526 वादों का निस्तारण, वादकारियों के चेहरों पर खिली मुस्कान

रिपोर्टर_अवनीश चंद्र तिवारी
Sthaan.यूपी

राष्ट्रीय लोक अदालत में 63,526 वादों का निस्तारण, वादकारियों के चेहरों पर खिली मुस्कान– प्राधिकरण सचिव श्रीमती स्नेहा

उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कन्नौज के तत्वावधान में शनिवार को नवीन न्यायालय परिसर कन्नौज में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरेन्द्र कुमार झा, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय फूल चन्द्र पटेल, पीठासीन अधिकारी एम०ए०सी०टी० श्रीमती इंदु द्विवेदी, अपर जिला जज प्रथम/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत श्री हरि प्रसाद, जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री, पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार, अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत श्री अशोक कुमार प्रेमी तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती स्नेहा द्वारा माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन कर किया गया।

इसी क्रम में बाह्य न्यायालय छिबरामऊ, ग्राम न्यायालय तिर्वा तथा जनपद के विभिन्न प्रशासनिक कार्यालयों में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन उत्साहपूर्वक किया गया। लोक अदालत में जनपद के समस्त न्यायिक अधिकारीगणों के साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व सचिव, बैंक एवं बीमा कंपनियों के अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, पैनल अधिवक्ता, पराविधिक स्वयंसेवक तथा न्यायालय कर्मियों ने सक्रिय सहभागिता की।

उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार जिला कारागार द्वारा भी लोक अदालत में विशेष पहल की गई। जेल में निरुद्ध बंदियों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों जैसे लैम्प, एलईडी झालर लाइट, बल्ब, टॉर्च, झोले आदि की बिक्री के लिए स्टॉल लगाया गया, जिसे लोक अदालत में आए वादकारियों एवं आगंतुकों ने सराहा तथा उत्पादों की खरीदारी भी की।

राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण हेतु कुल 1,00,308 वाद संदर्भित किए गए, जिनमें से 63,526 वादों का सुलह-समझौते के आधार पर सफल निस्तारण किया गया तथा लगभग 19 करोड़ 46 लाख 67 हजार 520 रुपये की धनराशि के संबंध में आदेश पारित किए गए।

इसके अतिरिक्त जनपद न्यायालय कन्नौज में निस्तारण हेतु प्राप्त 18,091 वादों में से 2,911 वादों का निस्तारण कर लगभग 45,73,461 रुपये अर्थदंड के रूप में अधिरोपित एवं वसूल किए गए। वहीं प्रशासनिक स्तर पर 82,217 वाद संदर्भित किए गए थे, जिनमें से 60,615 वादों के निस्तारण के लिए आदेश पारित किए गए।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती स्नेहा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य आमजन को त्वरित, सुलभ एवं किफायती न्याय उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से बड़ी संख्या में वादों का आपसी सुलह-समझौते से निस्तारण होने से न केवल न्यायालयों का समय बचता है, बल्कि वादकारियों को भी शीघ्र न्याय प्राप्त होता है, जिससे उनके चेहरों पर संतोष और खुशी दिखाई देती है।

राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन में न्यायिक अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, बैंक एवं बीमा संस्थाओं तथा संबंधित विभागों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।