यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला: शिक्षामित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ा, सरकार पर 217 करोड़ का अतिरिक्त भार

उत्तर प्रदेश में कैबिनेट बैठक के दौरान बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ा अहम निर्णय लिया गया। सरकार ने सभी शिक्षामित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने को मंजूरी दे दी है।

अब शिक्षामित्रों को 18,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा, जो इसी माह से लागू माना जाएगा। राज्य में कुल 1,42,929 शिक्षामित्र कार्यरत हैं, जिनमें से 1,29,332 के मानदेय में केंद्र सरकार के अंश में वृद्धि की गई है। वहीं लगभग 30 हजार शिक्षामित्रों के अतिरिक्त व्यय भार को राज्य सरकार स्वयं वहन करेगी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल से प्रभावी मानी जाएगी और मई माह में बढ़ा हुआ भुगतान खातों में आना शुरू होगा।

इसके साथ ही, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में भी वृद्धि की गई है। प्रदेश के 13,769 विद्यालयों में अधिकतम 24,716 अनुदेशक कार्यरत हैं, जिन्हें अब बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से लागू माना जाएगा।

इस फैसले से राज्य सरकार पर 217 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। सरकार का कहना है कि यह निर्णय शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और शिक्षकों के हित में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है।