काशी द्वार योजना: किसानों की सहमति के बिना नहीं ली जाएगी एक इंच भी जमीन, सर्किल रेट का 4 गुना मिलेगा मुआवजा

बड़ागांव-वाराणसी

पिंडरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक डा०अवधेश सिंह ने ‘काशी द्वार योजना’ को लेकर किसानों के बीच फैल रहे भ्रम को दूर करते हुए आज भाजपा जन सहयोग कार्यालय बड़ागांव में प्रेस वार्ता के दौरान स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि यह योजना वाराणसी के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी, लेकिन किसी भी किसान के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।

पिंडरा विधायक ने पत्रकारों के माध्यम से कहा कि जिन किसानों की भूमि इस योजना के दायरे में आ रही है, उन्हें उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा बेहतरीन मुआवजा दिया जा रहा है। मुआवजे की राशि
मूल रेट पर 24 प्रतिशत की अतिरिक्त बढ़ोत्तरी के साथ दी जा रही है।

यह पूरी प्रक्रिया पूर्णतः सहमति के आधार पर संपन्न की जा रही है।

श्री सिंह ने किसानों को भरोसा दिलाते हुए कहा, “मेरा अपने क्षेत्र के किसानों से व्यक्तिगत आग्रह है कि वे किसी भी बहकावे या भ्रम में न आएं। यदि किसान की सहमति नहीं होगी, तो उसकी भूमि कदापि नहीं ली जाएगी। प्रशासन द्वारा किसी भी तरह की जोर-जबरदस्ती नहीं की जाएगी।”

“प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ‘सबका साथ, सबका विकास’ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में यह योजना वाराणसी की नई पहचान बनेगी।”

विधायक पिंडरा ने स्पष्ट किया कि ‘काशी द्वार योजना’ एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो आने वाले समय में वाराणसी को वैश्विक पटल पर एक नई पहचान दिलाएगा। इससे न केवल शहर का विस्तार होगा, बल्कि स्थानीय लोगों के
लिए रोजगार और विकास के नए द्वार भी खुलेंगे।

प्रेस वार्ता के दौरान विधायक प्रतिनिधि/जिला उपाध्यक्ष भाजपा पवन सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष अरविंद मिश्रा, मंडल अध्यक्ष बड़ागांव आशीष प्रकाश सिंह, एडवोकेट राकेश मिश्रा, शैलेश कुमार मिश्रा, हौशिला पांडेय एवं रमेश पटेल मुख्य रूप से उपस्थित रहे।