उत्तर प्रदेश में हुई कैबिनेट बैठक में 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद ने सभी प्रस्तावों पर सहमति जताते हुए खासतौर पर परिवहन विभाग से जुड़े बड़े फैसले लिए।
सरकार ने PPP (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर 49 नए बस अड्डों के निर्माण को स्वीकृति दे दी है। इससे पहले पहले चरण में 23 बस अड्डों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। अब कुल मिलाकर 52 जनपदों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। इन बस अड्डों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा और इन्हें एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा।
इसके अलावा, कई जिलों में बस अड्डों के निर्माण के लिए जमीन आवंटन को भी मंजूरी दी गई है। हाथरस के सिकंदराराऊ कस्बे में कृषि विभाग की 2 हेक्टेयर भूमि बस अड्डे के लिए निःशुल्क देने का फैसला लिया गया है।
बुलंदशहर के डिबाई क्षेत्र में सिंचाई विभाग की जमीन बस अड्डा निर्माण के लिए दी जाएगी, वहीं बलरामपुर के तुलसीपुर में पीडब्ल्यूडी की भूमि बस अड्डा बनाने के लिए आवंटित करने को मंजूरी दी गई है।
सरकार का कहना है कि इन आधुनिक बस अड्डों से यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी।
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