टेंगनहा में आंगनबाड़ी पर लापरवाही के आरोप ग्रामीणों ने नियमित पोषाहार वितरण न होने का लगाया आरोप, जांच की उठी मांग

टेंगनहा में आंगनबाड़ी पर लापरवाही के आरोप ग्रामीणों ने नियमित पोषाहार वितरण न होने का लगाया आरोप, जांच की उठी मांग

करनैलगंज (गोण्डा)।सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पौष्टिक आहार एवं आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। ताजा मामला करनैलगंज विकासखंड के ग्राम पंचायत टेंगनहा से सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी केंद्र पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि गांव में तैनात आंगनबाड़ी कार्यकत्री नियमित रूप से केंद्र पर उपस्थित नहीं होतीं और न ही लाभार्थियों को समय पर पोषाहार का वितरण किया जाता है। इस संबंध में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राजेश कुमार मिश्रा ने भी आरोपों की पुष्टि करते हुए बताया कि टेंगनहा विद्यालय परिसर में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्यकत्री की उपस्थिति अनियमित रहती है। उन्होंने कहा कि कई बार शिकायत के बावजूद व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है। गांव के रामचंद्र मिश्रा, लल्लू मिश्र, राम बिहारी और गोमती सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि न तो नियमित रूप से पुष्टाहार बांटा जाता है और न ही केंद्र पर बच्चों को पूर्व-प्राथमिक शिक्षा संबंधी गतिविधियां संचालित होती हैं। ग्रामीणों ने संबंधित विभागीय अधिकारियों से मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।हालांकि आरोपों में कितनी सच्चाई है, यह तो जांच के बाद ही स्पष्ट होगा, लेकिन यदि ग्रामीणों के आरोप सही पाए जाते हैं तो यह गंभीर चिंता का विषय है। आंगनबाड़ी सेवाएं भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जाती हैं, जिनका उद्देश्य 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं तथा 14 से 18 वर्ष की किशोरियों को पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और पूर्व-विद्यालय शिक्षा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ऐसे में यदि टेंगनहा में लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो यह न केवल सरकारी मंशा पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है बल्कि क्षेत्र के बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। अब देखना यह होगा कि संबंधित अधिकारी मामले को कितना गंभीरता से लेते हैं और जांच के बाद क्या कार्रवाई की जाती है।